Budget 2022 की 4 बड़ी घोषणाएं, जो दिखा रही हैं भविष्य की झलक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश कर अलग-अलग सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं. ई-पासपोर्ट जैसी सुविधा के ऐलान को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि बजट 2022 काफी हद तक टेक्नॉलजी यानी तकनीक को बढ़ावा देने वाला नजर आया है. बजट 2022 में ऑनलाइन एजुकेशन में मदद के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है. निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फसलों की कीमत से लेकर भूमि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण तक की बात की. बजट 2022 में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के ठेके देने का प्रस्ताव दिया गया है. ऐसी ही कई घोषणाएं बजट 2022 में देखने को मिली हैं. आइए नजर डालते हैं बजट 2022 के उन 4 बड़े फैसलों पर जो दिखा रहे हैं भविष्य की झलक...

डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के ठेके देने का प्रस्ताव किया गया है.

2022-2023 के अंत तक 5जी की शुरुआत

बीते दो सालों में कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट्स सामने आने की वजह अब तक दुनियाभर में हालात संभले नही हैं. कोरोना महामारी के चलते मल्टी नेशनल कंपनियों से लेकर छोटी प्राइवेट कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं. इसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि देश में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है. अभी भारत में केवल 4जी नेटवर्क ही उपलब्ध है. बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5जी तकनीक (5g mobile service) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में साल 2022-2023 में 5G मोबाइल नेटवर्क को शुरू किया जा सकता है. मोबाइल नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए 5G नेटवर्क सर्विस (5g network in india) को रोल आउट किया जाएगा. 5जी से देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी (5g technology) बेहतर हो जाएगी. इसके लिए अगले वित्त वर्ष 2022-2023 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना है.

रेलवे का चेहरा बदल देंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में रेलवे के क्षेत्र (rail budget 2022) में बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी 'कवच' के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क (rail budget of india) को लाने की बात कही है. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने अगले तीन सालों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है. इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाओं के लिए बजट 2022 काफी इनोवेटिव नजर आया है. वहीं, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान एक तरह से रेलवे का चेहरा बदलने वाली घोषणा है. दो साल पहले ट्रेन-18 के नाम से शुरू हुई इस सुपर स्पीड ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था. वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को हवाई जहाज जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. मेट्रो की तरह स्वचालित दरवाजे, वाई-फाई कनेक्टिविटी, बेहतर सीटें, नए सुरक्षा फीचर्स जैसी सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनें अब देश के बड़े शहरों से इतर दूर-दराज के इलाकों के बीच भी चलने की संभावना है. क्योंकि, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाने की घोषणा की गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके तहत रेलवे ट्रैक्स को भी बेहतर बनाया जाएगा. यह सीधे तौर पर भारतीय रेल सेवा में गुणवत्ता को बढ़ाने वाला कदम कहा जा सकता है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बैटरी स्‍वॉपिंग पॉलिसी

केंद्र सरकार लंबे समय से पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. हालांकि, यह उतना आसान नही है. लेकिन, निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी स्‍वॉपिंग पॉलिसी की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्‍वॉपिंग पॉलिसी लाई जाएगी. सवाल उठना जायज है कि आखिर बैटरी स्‍वॉपिंग पॉलिसी है क्या? इस पॉलिसी को आसान शब्दों में बताया जाए, तो किसी यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी खत्म होने से पहले रास्ते में मौजूद किसी बैटरी स्वॉपिंग प्वाइंट से गाड़ी की बैटरी आसानी से बदली जा सकेगी. इसके लिए उस सेंटर पर रुककर बैटरी को चार्ज करने में लगने वाले टाइम की बचत होगी. इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे.

भारतीय डिजिटल करेंसी का एलान

बीते कुछ सालों में डिजिटल करेंसी के तौर पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का दुनियाभर में एक बड़ा बाजार बन गया है. हालांकि, ये सभी क्रिप्टो करेंसी किसी देश की ओर से जारी की गई मुद्रा नही हैं. इन सबके बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी (digital rupee) लाए जाने का ऐलान किया है. इस ऐलान के साथ ही भारत में आशंकाओं के बीच झूल रहे डिजिटल करेंसी (launch of digital rupee) का भविष्य तय चुका है. आसान शब्दों में कहा जाए, तो आरबीआई की इस डिजिटल करेंसी पर अब भारत सरकार की मुहर लग चुकी है. बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही अब आरबीआई की डिजिटल करेंसी (rbi digital rupee) पर भी लोग निवेश कर सकेंगे. और, इसमें सबसे अहम बात है कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर जवाबदेही भारत सरकार की होगी. किसी भी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में आरबीआई की डिजिटल करेंसी को सौ फीसदी सुरक्षित कहा जा सकता है. हालांकि, इसके दामों में भी उतार-चढ़ाव क्रिप्टो बाजार के हिसाब से ही होंगे. देश में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, उसे देखकर संभावना जताई जा सकती है कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी में भी भरपूर निवेश आ सकता है.