ग्रीन हाइड्रोजन ही अब दिखेगा भारत का सुनहरा कल...

19,744 करोड़ के बजट के साथ कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को मंजूरी दी. 2030 तक, यह सालाना पांच मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने, कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन टन सालाना कटौती करने और भारत को $1 ट्रिलियन मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात से रोकने की उम्मीद करता है.

2030 तक 38 ट्रिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है और भारतीयों के लिए 600,000 हरित रोजगार देना है. भारत ऊर्जा आयात पर सालाना 160 अरब डॉलर से अधिक खर्च करता है, यह लागत अगले 15 वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है. इस स्थिति में ग्रीन हाइड्रोजन प्रभावी हो सकता है.

तमाम कारण हैं जो बताते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत की शक्ति बन सकता है

भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अगस्त 2021 में हरित हाइड्रोजन रणनीति का अनावरण किया. रिन्युएबल ऊर्जा को अपनाना और वाहनों का विद्युतीकरण एजेंडे के शीर्ष पर है. रिफाइनिंग, अमोनिया, मेथनॉल, लोहा और स्टील उत्पादन सहित और कई सारे उद्योगों को डीकार्बोनाइज़ करने के तरीके के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

सरकार और व्यापार को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा और उत्पादन को बढ़ाना होगा.अच्छी खबर यह है कि जब सस्ती रिन्युएबल बिजली की बात आती है, तो भारत को एक फायदा होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है.

ग्रीन हाइड्रोजन भारत की शक्ति बन सकता है और सरकार जलवायु संकट से निपटने के लिए नए हरित व्यवसायों के साथ सहयोग कर सकती है. दुनिया की महाशक्तियां न सिर्फ डीकार्बोनाइजेशन पर काम कर रही हैं बल्कि इसे लागू भी कर रही हैं. इन वादों को पूरा करने के लिए और काम किया जाना चाहिए.