मोदी का एक साल: त बाबू, अइसे ही बनी बनारस क्योटो?

वाराणसी के नए अस्सी घाट पर एक बड़े से पोस्टर पर गोस्वामी तुलसीदास की यह चौपाई लिखी हुई है: गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला॥  तुलसीदास कहते हैं कि गंगा समस्त आनंद-मंगलों की मूल है. वह सब सुख देने और सब दुख हरने वाली है. अब जरा अनियोजित विकास का दुख देखिए. गंगा के किनारे संवर चुके अस्सी घाट पर मौजूद हनुमान मंदिर के पीछे एक छोटी कुटिया में विराजमान बाबा राधेश्याम पिछले 20 साल से यहां आने वाले भक्तों को नि:शुल्क ठंडा पानी पिलाते हैं. पर अब कुछ दिनों से इनके घड़े सूखे पड़े हैं. घाट पर लगे आधा दर्जन नल साफ-सफाई और जीर्णोद्धार की भेंट चढ़ चुके हैं. भरपाई के लिए एक निजी कंपनी ने वॉटर कूलर लगा दिया है, लेकिन अभी इसमें से पानी उतरना बाकी है. धार्मिक ग्रंथों में जिस गंगा नदी को सारे दुख हरने वाली बताया गया है, उसी के तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु भीषण गर्मी में प्यास से बेहाल हैं.

मोदी सरकार का एक साल में वाराणसीविडंबना सिर्फ इतनी ही नहीं है. प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर को यहां के पुराने अस्सी घाट पर फावड़ा चलाकर जिस सफाई अभियान का आगाज किया था, छह माह बीतने के बाद भी उसकी धमक दूसरे घाटों तक नहीं पहुंची है. नए अस्सी घाट पर जिला प्रशासन ने सुबह-ए-बनारस कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन इसकी बगल के ही गंगा महल घाट, रीवा घाट और तुलसी घाट अपनी बदहाली से जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं. धोबी घाट में तब्दील हो चुके लाली घाट, राजा घाट, पांडेय घाट और मनमंदिर घाट समेत एक दर्जन से अधिक घाटों के सौंदर्यीकरण की कोई समग्र योजना अभी तक नहीं बन पाई है. दशाश्वमेध और शीतला घाट में मुफ्त वाइ-फाइ व्यवस्था है, लेकिन कूड़े-कचरे के ढेर से कराह रहे सुक्का घाट, तेलियानारे और प्रह्लाद जैसे घाट अपनी तकदीर बदलने के लिए अभी इंतजार ही कर रहे हैं.

गंगा सफाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामित किए गए ज्यादातर नवरत्न उदासीन हैं. छह महीने पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों पर शोध के लिए काशी में गंगा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी अभी तक नई दिल्ली के गलियारों से बाहर नहीं निकल पाई है.

मई, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लडऩे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी ने जिताकर संसद में भेजा. लेकिन उसी काशी नगरी के पिछले एक साल के जमाखाते में फिलहाल घोषित योजनाओं की लंबी फेहरिस्त भर है. मोदी जैसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों ने एक साल में अपना पिटारा खोल दिया है, लेकिन सपनों और उम्मीदों के अलावा जमीन पर अभी तक कुछ खास नहीं उतरा है . हालांकि शहर में केंद्रीय योजनाओं की मॉनीटरिंग कर रहे वाराणसी के मेयर रामगोपाल मोहाले कहते हैं, ''एक मेयर के रूप में मैं दावा कर सकता हूं कि मोदी जी की सभी योजनाएं तय समय पर पूरी होंगी. छह महीने के भीतर वाराणसी में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा."

काशी कैसे बनेगी क्योटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही वाराणसी को जापान के सांस्कृतिक और हेरिटेज शहर क्योटो की तर्ज पर संवारने का तानाबाना बुना था. पिछले एक साल के दौरान विशेषज्ञों का काशी-क्योटो के बीच आना- जाना लगा रहा. हालांकि वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर संवारने में सबसे बड़ी अड़चन दोनों शहरों का आकार और जनसंख्या थी. दोनों में कोई समानता नहीं है.

वाराणसी 82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसी है, जबकि क्योटो का क्षेत्रफल 821 वर्ग किलोमीटर है. क्योटो की आबादी 12 लाख है, जबकि वाराणसी की शहरी आबादी 20 लाख से अधिक है. पिछले महीने क्योटो दौरे पर गई चार सदस्यीय सरकारी समिति के एक सदस्य कहते हैं, ''क्योटो वाराणसी से क्षेत्रफल में दस गुना ज्यादा बड़ा है और उसकी आबादी वाराणसी की आधी है. यही घोर असमानता वाराणसी को क्योटो जैसा बनाने में आड़े आएगी." हालांकि जिलाधिकारी प्रांजल यादव बेहद आशावान हैं. वे कहते हैं, ''क्योटो की तर्ज पर वाराणसी में घाटों के आसपास की संरक्षित इमारतों पर लगी होर्डिंग जल्द ही हटा दी जाएंगी ताकि ये अपने असल स्वरूप में सामने आ सकें."

वाराणसी में गंगा के घाटों को यूनेस्को की संरक्षित धरोहरों की संभावित सूची में स्थान दिलाने की कवायद पर विवाद खड़ा हो गया है. गंगा घाटों को यूनेस्को के संरक्षित स्मारकों की संभावित सूची में शामिल करने के वाराणसी नगर निगम के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार पिछले डेढ़ महीने से कोई निर्णय नहीं ले पाई है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में भूगोल विभाग के प्रमुख प्रो. राना पी.बी. सिंह पिछले तीस साल से ज्यादा समय से वाराणसी और क्योटो की संस्कृति और धरोहरों का अध्ययन कर रहे हैं. वे कहते हैं, ''क्योटो की नकल करने से अच्छा है कि प्रधानमंत्री वाराणसी को पहले वाराणसी ही बना दें. बगैर काशी की जनता को जागरूक किए मोदी कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे."

खिसकी राजनैतिक जमीन

नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की राजनीति में पिछले एक साल को बीजेपी के लिए किसी भी तरह उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता. लोकसभा चुनाव में वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने रिकॉर्ड 1,19,000 वोट बटोरे थे. लेकिन छह महीने बाद यहां हुए उपचुनाव में बीजेपी-अपना दल गठबंधन को मिली करारी हार ने पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी जाहिर कर दी. वाराणसी के वयोवृद्ध वकील चंद्रशेखर राय बताते हैं कि वाराणसी में बीजेपी के भीतर घोर उठापटक की स्थिति है. यही वजह है कि एक साल बीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी यहां पर अपना कोई सांसद प्रतिनिधि तय नहीं कर पाए हैं. रवींद्रपुरी में खुले नरेंद्र मोदी के संसदीय दफ्तर के प्रभारी शिवशरण पाठक कहते हैं, ''हम लोग मिलकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं. इसलिए सांसद प्रतिनिधि न होने की बात कहना गलत है."

संसदीय दफ्तर खुलने के सात महीने के भीतर माहौल में भी काफी बदलाव है. शुरुआत में जहां इस कार्यालय में रोज 70 से लेकर 100 शिकायतें या समस्याएं पहुंचती थीं, वहीं अब इनकी संक्चया 5 से 15 के बीच रह गई है. संसदीय कार्यालय की लोकप्रियता लगातार कम होते जाने से चिंतित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 4 अप्रैल को संसदीय कार्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की थी. केंद्रीय मंत्रियों संतोष गंगवार, मनोज सिन्हा और महेश शर्मा को अलग-अलग निर्धारित दिनों में मोदी के संसदीय कार्यालय में बैठने का फरमान सुनाया गया है.

रोजगार का इंतजार

वाराणसी में भले ही योजनाओं को हकीकत में बदलने का इंतजार हो रहा हो, लेकिन यहां के अराजीलाइन ब्लॉक के गांव जयापुर की तो जैसे किस्मत ही खुल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव को गोद क्या लिया, छह महीने के भीतर गांव के हर घर में पाइप से पीने का पानी पहुंचने लगा. तीन बैंक खुल गए. सड़कें दुरुस्त होने लगीं. हर परिवार को सोलर लैंप बांट दिए गए. दलितों के लिए अत्याधुनिक आवास बन गए. इतना होने के बाद भी गांव के एक कोने में खुले 'कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र' से चार महीने का प्रशिक्षण लेकर घर बैठी महिलाएं रोजगार की राह ताक रही हैं. पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए इस केंद्र्र से कालीन बुनाई का प्रशिक्षण लेने वाली 12 महिलाओं का पहला बैच अप्रैल में निकल चुका है, लेकिन आगे इन्हें कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, इसकी कोई योजना फिलहाल तो नहीं है. इतना ही नहीं, पहले बैच की महिलाओं को केवल सादा कालीन बुनना ही सिखाया गया है, जबकि मांग डिजाइन वाले कालीन की ज्यादा है. प्रशिक्षण पूरा करने वाली एक महिला बताती हैं, ''चार महीने में हम  केवल 6 से 8 इंच तक बुनाई कर पाए. पूरा कालीन कैसे बनाया जाता है, इसका प्रशिक्षण नहीं मिला है."

पिछले एक साल में वाराणसी के विकास में सत्तारूढ़ सपा ने भी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है. लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी में सपा की कमान संभालने वाले पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह यादव उर्फ फौजी कहते हैं, ''मोदी सरकार ने वाराणसी के लिए केवल घोषणाएं कीं तो सपा सरकार ने जमीन पर काम करके दिखाया है. जनता भी यह बात समझ चुकी है." बहरहाल नरेंद्र मोदी के सामने पिछले एक साल के दौरान वाराणसी को लेकर की गई घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने की कठिन चुनौती है. लेकिन सपनों के पूरे होने की आस में यह शहर फिलहाल अपने सांसद को पूरा समय देने के मूड में है.