तो ये है 'योगी' की सबसे बड़ी चुनौती...

बिना एक भी कैबिनेट मीटिंग हुए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनको शपथ लिए अभी मात्र 9 दिन हुए हैं, करीब 50 बड़े फैसले ले चुके हैं. कानून व्यवस्था को लेकर किए गए फैसलों से ये संकेत मिलता है कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार किसी भी हालत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है. अपने अफसरों के साथ मीटिंग करके योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि कर्तव्य के निर्वहन में किसी कोताही के लिए जगह नहीं होगी और समयबद्ध तरीके और पूरी सख्ती से सरकार अपने दायित्व को निभाएगी. जितने बड़े बहुमत से प्रदेश की सरकार बनाने का योगी सरकार को मैंडेट मिला है, तो अब दायित्व सरकार का बनाता है- प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का.

दरअसल, भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में जितने वादे किये थे, उसको पूरा करना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है. अब पूरे देश की निगाहें सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी हैं. क्योंकि उसी में सरकार को किंचित सबसे बड़े फैसले "किसान कर्ज को माफ करने का वादा" को लेने का होगा.

उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले संकल्प पत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने किसान कर्ज माफ़ी की बात अपनी तमाम रैलियों में दुहरायी थी. एक बानगी देखिये ...

- भारतीय जनता पार्टी घोषणापत्र

Jan 28, 2017: यूपी में किसानों का कर्ज शत-प्रतिशत माफ होगा. किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देंगे. धान के लिए किसान का शोषण नहीं होगा. भूमिहीन किसानों को 2 लाख रुपए का बीमा देंगे. कृषि विकास का फंड बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री सिंचाई फंड की शुरुआत करेंगे. घोषणापत्र की अहम बातें:

- यूपी में किसानों का कर्ज शत-प्रतिशत माफ होगा.- किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देंगे.- धान के लिए किसान का शोषण नहीं होगा.- भूमिहीन किसानों को 2 लाख रुपए का बीमा देंगे.- कृषि विकास का फंड बनाया जाएगा.- अमूल की तरह यूपी में डेयरी शुरू की जाएगी.- बुंदलेखंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

अमित शाह की रैलियों में-

March 11: नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हमने जो कहा है उस हिसाब से राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव लाएंगे.

Feb 4, 2017: हाथरस में: भजपा की सरकार बनने बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जायेगा.

Feb 26: महराजगंज की जनसभा में अमित शाह ने कहा, 'भाजपा की सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ होगा, ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान होगा.

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों में -

1st March 2017: आजमगढ: केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज (बसपा) पर उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर किसानों का फसली ऋण तथा लघु एव सीमांत किसानों का कर्जा माफ होगा.

08-02-17 : खेरागढ़ (आगरा)। खेरागढ़ में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किसानों को खूब लुभाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे. अगर विद्युत विभाग ने उनको गलत बिजली के बिल भेजे हैं तो जांच के बाद उनको ठीक कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों को इस साल तक फसली ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी.

Feb 14, 2017: शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 3-6 महीने भीतर यूपी के सभी किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा.

07-02-2017 : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कैराना विधानसभा सीट के चौसाना गांव में जनसभा में कहा कि जनता के समर्थन से इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो किसानों के सभी कर्ज माफ होंगे, बिना ब्याज किसानों को ऋण मिलेगा.

Feb 5, 2017": शमसाबाद:  हम कहते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की धाक जमाई है. प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो तीन महीने में ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे.

पीएम मोदी की रैलियों में-

Feb 13, 2017: लखीमपुर रैली में: ये देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का समय है. छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. एक बार बीजेपी को यूपी की सेवा करने का मौका दीजिए, सरकार बनने के 6 महीने बाद कट्टे वाले जेल में जाएंगे, दो हफ्ते में गन्ना किसानों का बकाया देंगे. किसानों का कर्जा माफ करना हमारा काम, मैं खुद किसानों का कर्जा माफ करवाउंगा.

Feb 4 को इसी तरह के वादे प्रधानमंत्री ने, मेरठ की रैली में भी दुहराए थे.   

अगर प्रदेश सरकार सिर्फ छोटे और मंझौले किसानों का कर्ज भी माफ करे तो सरकार पर 36000 करोड़ का बोझ पड़ेगा यानी कुल आमदनी का करीब 8 फीसदी को माफ़ करना पड़ेगा, जिससे राज्य में होने वाले विकास कार्यों के बजट पर भी बुरा असर पड़ेगा. तमाम वादे एक तरफ भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसी हफ्ते दो टूक कह दिया कि कर्ज माफी में केंद्र की कोई मदद नहीं मिलेगी. मतलब सरकार सभी राज्यों को एक नज़र से देखेगी. उत्तर प्रदेश को भी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम अपने संसाधनों से करना पड़ेगा. तो अब सरकार क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा.

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