बजट 2017 फिलहाल संसद में पेश हो रहा है और अरुण जेटली मनरेगा, रेलवे, रुरल सेक्ट से जुड़ी पॉलिसी बता चुके हैं. इंफ्रॉस्ट्रक्चर के लिए 396135 करोड़ का रिकॉर्ड बजट रखा गया है. कृषि : किसानों और रूरल सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं. जबकि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सेक्टर को थी. कम से कम कृषि ऋण माफी के लिए जिस तरह से यूपी में कांग्रेस मुद्दा बना रही थी. उम्मीद थी कि सरकार कोई ऐसी घोषणा करेगी, जिसे बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन माना जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो क्या है सबसे अहम घोषणाएं और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स चलिए देखते हैं-
अहम घोषणाएं अब तक-
टैक्स-
- 2.5-5.0 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 फीसदी की बजाय 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
- 5 लाख तक की आमदनी वाले को 5% टैक्स. इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रेट में कमी की गई.
- कैपिटल टैक्स गेन के लिए होल्डिंग पीरियड घटाकर 2 साल किया गया.- कालेधन के लिए सेट की गई स्पेशल टीम ने ये कहा है कि 3 लाख के ऊपर की कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होगी. - मैट के लिए कैरी फॉरवर्ड की अवधी 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई.- कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत की 96% कंपनियों को होगा फायदा.- 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया.
- पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी. - ये थे प्रपोजल-
- A- इलेक्शन कमिशन...
बजट 2017 फिलहाल संसद में पेश हो रहा है और अरुण जेटली मनरेगा, रेलवे, रुरल सेक्ट से जुड़ी पॉलिसी बता चुके हैं. इंफ्रॉस्ट्रक्चर के लिए 396135 करोड़ का रिकॉर्ड बजट रखा गया है. कृषि : किसानों और रूरल सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं. जबकि नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सेक्टर को थी. कम से कम कृषि ऋण माफी के लिए जिस तरह से यूपी में कांग्रेस मुद्दा बना रही थी. उम्मीद थी कि सरकार कोई ऐसी घोषणा करेगी, जिसे बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन माना जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो क्या है सबसे अहम घोषणाएं और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स चलिए देखते हैं-
अहम घोषणाएं अब तक-
टैक्स-
- 2.5-5.0 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 फीसदी की बजाय 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
- 5 लाख तक की आमदनी वाले को 5% टैक्स. इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रेट में कमी की गई.
- कैपिटल टैक्स गेन के लिए होल्डिंग पीरियड घटाकर 2 साल किया गया.- कालेधन के लिए सेट की गई स्पेशल टीम ने ये कहा है कि 3 लाख के ऊपर की कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होगी. - मैट के लिए कैरी फॉरवर्ड की अवधी 10 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई.- कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत की 96% कंपनियों को होगा फायदा.- 50 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया.
- पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी. - ये थे प्रपोजल-
- A- इलेक्शन कमिशन के अनुसार, कैश डोनेशन सबसे ज्यादा 2000 रुपए तक एक्सेप्ट की जा सकेगी.
B- पॉलिटिकल पार्टियों को चेक से डिजिटल मोड में इससे ज्यादा दिया जाएगा. C- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत डोनर ऑथोराइज्ड बैंक्स से बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन चेक या डिजिटल पेमेंट करके. ये सभी बॉन्ड एक समय तक ही जारी हो सकेंगे या कैश किए जा सकेंगे. इसके रिडीम होने के नियम भी इनकम टैक्स नियमों के हिसाब से होंगे. इलेक्टोरल बान्ड के लिए आरबीआई एक्ट में होगा संशोधन
- - पर्सनल इनकम टैक्स में 34.8% बढ़त हुई है. ये नोटबंदी का ही असर है.
- - 2016-17 में टैक्स रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ रेट है. ये लगातार दूसरे साल इतनी ग्रोथ है.
- - 2017-18 में रेवेन्यू डेफिसिट 1.9 फीसदी का अनुमान
- - फिस्कल डेफिसिट 2017-18 के लिए 3.2 फीसदी और 2018-19 के लिए 3 फीसदी रहने का अनुमान
- - 1.27 लाख लोग ही सिर्फ 50 लाख से ज्यादा इनकम दिखाते हैं.
- - 2 करोड़ लोग विदेश गए साल 2016 में और कारों की बिक्री की संख्या बढ़ी. इसके अनुमान में डायरेक्ट टैक्स बहुत कम इकट्ठा होता है.
डिफेंस-
- - साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए 37435 करोड़ रुपए का आवंटन
- - 2017-18 के लिए कैपेक्स आवंटन में 25.4 फीसदी का इजाफा
- - पेंशन को छोड़कर डिफेंस के लिए 2.74 लाख करोड़ का आवंटन- कुछ ट्रिब्यूनल्स का किया जाएगा मर्जर
- - 2017-18 के लिए 21.47 लाख करोड़ के कुल खर्च का प्रस्ताव
मेडिकल-
- - लेप्रोसी को 2018 और टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य
- - मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाए जाएंगे नए नियम- दवाओं और कॉस्मेटिक्स की कीमतों पर कंट्रोल के लिए रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव
- - माइनारिटी अफेयर्स के लिए 4195 करोड़ रुपए का आवंटन
- - एससी वेलफेयर के लिए 52400 करोड़ रुपए का आवंटन
इंफ्रॉस्ट्रक्चर-
- इन्फ्रा के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है.
- ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च करेंगे
रेल बजट-
- 4 मेन प्वाइंट रेल बजट में इस साल हैं. एक पैसेंजर सेफ्टी, डेवलपमेंट, क्लीनलीनेस और काम
- रेल संरक्षा कोष 1 लाख करोड़ का बनाया जाएगा.
- 500 स्टेशन में स्पेशल लोगों के लिए लिफ्ट आदि का इंतजाम किया जाएगा.
- सोलार स्टेशन बनाए जाएंगे.
- SMS बेस्ट क्लीन माय कोच सर्विस शुरू हो गई है. अब कोच मित्र सर्विसेज प्लान की जाएगी जिसमें कोच से जुड़ी सारी शिकायतें रजिस्टर की जाएंगी. 2019 तक सभी ट्रेनों में बायोटॉयलेट लगेंगे.
- अनमैन्नड क्रॉसिंग 2020 तक हट जाएंगे.
- ऑनलाइन बुकिंग में सर्विस चार्ज हटाया गया.
- 2017-18 में 3500 किमी रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी.
- रेलवे के कैपेक्स के लिए 2017-18 में 1.31 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
रुरल सेक्टर और किसान-
- किसानों की आय 5 वर्षों में दोगुना करने का प्रयास
- किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा
- फसलों के बीमा के लिए किसानों को 9 हजार करोड़ का प्रावधान
- 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 का अनुमान
- फसल बीमा अब 30 फीसदी के बजाय 40 फीसदी होगा
- सिंचाई फंड के लिए 5 हजार करोड़ देगी सरकार
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