अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद अमित शाह की पहली कश्मीर यात्रा के अर्थ जानिए...

शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में तीन दिन बिताएंगे. शाह की कश्मीर यात्रा नरेंद्र मोदी सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के उस हिस्से के रूप में हो रही है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र की यात्रा करेंगे. अगस्त 2019 के बाद यह अमित शाह की कश्मीर घाटी की यह पहली यात्रा है, जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के संचालन को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया और एक पुनर्गठन विधेयक के जरिये तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जिसमें लद्दाख दूसरा हिस्सा था. केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, अमित शाह की कश्मीर घाटी की यह दूसरी यात्रा है. उन्होंने जून 2019 में घाटी का दौरा किया था - कश्मीर में एक नए राजनीतिक मंथन के लिए संसद में कागजात पेश करने से बमुश्किल 40 दिन पहले. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया गया, जिसमें ये भी कहा गया कि या आतंकवाद पर अंकुश लगाएगा और जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता लाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को घाटी के लिहाज से लिहाज से एक बड़ी घटना माना जा रहा है 

टाइमिंग

संयोग से, अमित शाह की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी इलाके में सबसे बड़े तलाशी अभियानों में से एक में शामिल रही है. भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने इस सप्ताह की शुरुआत में कश्मीर घाटी का दौरा किया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ चौतरफा अभियान शुरू किया.

घने जंगल वाले इलाकों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) समेत नौ जवान शहीद हो गए हैं. हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि ड्रोन का उपयोग करने के बावजूद, बल आतंकवादियों को देखने में नाकाम रहे, जिनके बारे में माना यही जा रहा है कि वो इसी क्षेत्र में छिपे हुए हैं.

आतंक

आतंकियों के विषय में बताया यही जा रहा है कि ये करीब दो महीने से इस इलाके में छिपे हुए हैं. कुछ स्रोत-आधारित रिपोर्टों ने दावा किया है कि सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि आतंकवादियों का यह समूह इस साल अगस्त से कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है - ध्यान रहे कि 6 अगस्त, 19 अगस्त, 13 सितंबर और वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन के दौरान दो हमले हुए हैं.

इससे पहले इसी साल जून में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 2019 की तुलना में 2020 में आतंकवाद की घटनाओं में 59 प्रतिशत की कमी आई है और 2020 में इसी अवधि की तुलना में जून 2021 तक 32 प्रतिशत की कमी आई है.

सुरक्षा विशेषज्ञों ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद में तेजी को अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से जोड़ा है, जहां अगस्त के मध्य में पाकिस्तान समर्थित तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था. तब से, कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने आवाज जा रही है. साथ ही तालिबान ने भी दावा किया है कि उन्हें 'मुस्लिम कश्मीरियों के लिए बोलने का अधिकार' है.

राजनीति

जिस दिन अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देने की सरकार की योजना को पेश किया, उससे एक दिन पहले कश्मीर घाटी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. सरकार ने इस कदम पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इससे कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी. इन नेताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विरोध में कश्मीर घाटी में लगभग कोई जन आंदोलन नहीं था.

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की महबूबा मुफ्ती सहित राजनीतिक नेताओं को 2020 में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था. इन नेताओं की रिहाई के बाद गुप्कर में राजनीतिक दलों के गठबंधन की घोषणा का उदय हुआ.

एक अन्य प्रमुख राजनीतिक विकास में, जम्मू और कश्मीर में दिसंबर 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों में मतदान हुआ जिसे विधानसभा चुनावों के अग्रदूत के रूप में देखा गया, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में यह पहला चुनावी अभ्यास था.

और क्या बदला?

मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 के फैसले के साथ, जम्मू और कश्मीर ने न केवल भारतीय संविधान के तहत अपना प्रतीकात्मक विशेष दर्जा खो दिया, बल्कि राष्ट्रीय तिरंगे के समानांतर एक अलग संविधान और अपने स्वयं के ध्वज का उपयोग करने का अधिकार भी खो दिया. इसकी अलग दंड संहिता, रणबीर दंड संहिता (RPC) ने भी काम करना बंद कर दिया.

'स्थायी निवासी' प्रमाण पत्र रखने वालों के लिए उपलब्ध विशेष विशेषाधिकार बाहरी लोगों के साथ हट गए, जिन्हें पहले तक कश्मीर घाटी में जमीन खरीदने की अनुमति का अधिकार नहीं था. सरकार की नीति में कुछ कश्मीरी पंडितों की वापसी देखी गई, जिनके परिवार 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवाद के आगमन के साथ घाटी से भागने के लिए मजबूर हो गए थे.

कश्मीरी महिलाओं ने समानता का अधिकार प्राप्त किया. इससे पहले, अगर वे किसी 'बाहरी' से शादी करती थीं, तो उनका संपत्ति का अधिकार ख़ारिज कर दिया जाता था. उन्हें पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी का दावेदार नहीं माना जाता था.

एक अन्य अहम फैसले में केंद्र सरकार ने उन लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं करने का फैसला किया, जो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पथराव की घटनाओं में शामिल पाए गए थे.

अमित शाह के एजेंडे में अब क्या है?

अमित शाह की कश्मीर यात्रा जून के बाद से जम्मू और कश्मीर से संबंधित दूसरी सबसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक घटना है, इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित राजनीतिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को नई दिल्ली में आमंत्रित किया था.

इसके बाद, मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने आउटरीच कार्यक्रमों के तहत जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. अमित शाह ने सितंबर में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की थी.

हाल ही में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जम्मू और कश्मीर और दुबई के बीच एक एमओयू हुआ था. भारत की कश्मीर नीति को लेकर भारत को कोसने के लिए इस्लामिक राष्ट्रों के बीच पाकिस्तान के अथक अभियान के मद्देनजर एमओयू को मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है. दुबई-कश्मीर एमओयू पाकिस्तान के भारत विरोधी अभियान बम को निष्क्रिय करता है.

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अमित शाह जम्मू और कश्मीर में तीन दिन बिताएंगे, जहां उन्हें सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का जायजा लेने और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करने के लिए कहा गया है. इन अटकलों के बीच कि मोदी सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव करा सकती है, अमित शाह की यात्रा का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है.

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