मध्य प्रदेश में बीजेपी-कांग्रेस के महिलाओं पर मेहरबान होने की खास वजह है

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र आने के ठीक एक हफ्ते बाद बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को नाम दिया है - दृष्टि पत्र. कांग्रेस के मैनिफेस्टो को वचन पत्र बताया गया था - और अब कहा जा रहा है कि पार्टी आरोप पत्र भी लाने वाली है. कांग्रेस का कहना है - 'हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे.' वैसे भी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस नेता यकीन दिलाने के लिए गंगाजल लेकर कसमें खाते देखे ही गये.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश के विकास का दावा करते हुए दोहराया कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारा संकल्प है. शिवराज सिंह ने बताया कि ये दृष्टि पत्र जनता से संवाद के बाद तैयार किया गया है.

बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस की ही तरह सबको खुश करने की कोशिश की गयी है. कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक अलग बात दिखी जनआयोग के गठन का वादा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा.

बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्रों में एक खास बात दिखी है वो है महिला वोटर पर नजर - क्योंकि महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं.

मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की होगी निर्णायक भूमिका

मध्य प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा की ऐसी 10 सीटें हैं जहां महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा फर्क नहीं है. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 5,03,94,086 है जिनमें 2,40,76,693 महिला वोटर और 2,62,56,157 पुरुष मतदाता हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त होने का शिवराज का वादा

2013 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 70.09 फीसदी महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इस बार मतदाताओं की कुल संख्या में 8 फीसदी इजाफा हुआ है, जाहिर है महिलाओं का वर्चस्व कायम रहेगा.

हाल फिलहाल एक खास बात देखने को मिली है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को सजा दिलाने की भरपूर कोशिश हो रही है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 महीने में करीब 150 बलात्कारियों को ट्रायल कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली है. ट्रायल कोर्ट ने 16 मामलों में मौत की सजा सुनायी है. इनमें 14 केस ऐसे हैं जिनमें पीड़ित नाबालिग हैं.

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में लोक अभियोजन के निदेशक राजेंद्र कुमार कहते हैं - 'हाई कोर्ट से अब तक किसी को बरी नहीं किया गया है. ये बता रहा है कि किस तरीके से जांच हुई और मुकदमे की अच्छी पैरवी भी हुई है.'

बाकी मामलों में जैसा भी प्रदर्शन रहा हो लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को ऐसा अकेला राज्य बना दिया है जो सजा दिलाने वाले सरकारी वकीलों को अवॉर्ड भी देता है.

महिलाओं पर बराबर मेहरबान बीजेपी और कांग्रेस

कांग्रेस ने महिलाओें की सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन देने का वचन दिया है तो बीजेपी के पिटारे में मुफ्त शिक्षा से लेकर फ्री स्कूटी सब कुछ है. वैसे बीजेपी ने मतदाताओं की नयी जमात को लुभाने की भी भरपूर कोशिश की है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी महिलाओं पर मेहरबान

1. बीजेपी के दृष्टि पत्र के मुताबिक रेप के केस में सबूत को सुरक्षित रखने और अभियोजन पक्ष को मजबूत करने के मकसद से मध्य प्रदेश के सभी थानों में फॉरेंसिक परीक्षण किट मुहैया करायी जाएगी.

2. कांग्रेस के वचन पत्र में महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ करने की बात रही, जबकि बीजेपी ऐसे समूह को 20 लाख रुपये तक का मुफ्त लॉन्ग टर्म कर्ज की बात कही है.

3. बीजेपी के मैनिफेस्टो में मां और बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाने के लिए जननी एक्सप्रेस 108 एंबुलेंस की संख्या डबल करने की बात कही है. इसके साथ ही गरीब नि:संतान महिलाओं को आईवीएफ द्वारा गर्भधारण के लिए 100 फीसदी आर्थिक मदद की बीजेपी ने घोषणा की है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की मदद देने का वादा किया है और निराश्रित महिलाओं की पेंशन ₹300 से बढ़ाकर ₹ 1000 करने का वादा किया है.

4. बीजेपी ने लड़कियों के स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने को कहा है.

5. साथ ही, 12वीं में 75 फीसदी से ज्यादा नंबर लाने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी तो मिलेगी ही, वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी सरकार ही देगी.

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