ये हैं वो सरकारी नौकरियां जहां नहीं होगा इंटरव्यू

मेरा एक दोस्त देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक में काम करता था. सैलरी छह अंकों में नहीं थी, लेकिन उससे बहुत कम भी नहीं थी. मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ी. उसके बाबूजी ने जिद पकड़ ली - प्राइवेट नौकरी प्राइवेट ही होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं. करनी है तो सरकारी नौकरी करो. पुत्र ने पिता की बात मानी - फॉर्म भरे, परीक्षा दी और फिर इंटरव्यू. जिस चीज को सुनता आया था उससे साक्षात्कार हुआ इसी इंटरव्यू में - सिफारिश. ये जो शब्द है, उससे न सिर्फ मेरा दोस्त बल्कि हर परीक्षार्थी का साक्षात्कार होता है. एक जनवरी से ऐसा नहीं होगा - कुछ मामलों में.     

स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'नौकरी मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए, सिफारिश पर नहीं. इससे गरीब लोग ऐसे भ्रष्टाचार से बच पाएंगे. मेरा आग्रह है कि हम सब को इस दिशा में काम करना चाहिए.' आप ही बताइए, प्रधानमंत्री आग्रह करता है भला! वह एक इशारा था - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के लिए. विभाग भी समझ गया - इंटरव्यू को हटाना है. इस ओर काम किया जाने लगा. एक जनवरी से नई योजना के तहत छोटे पदों वाली नौकरियों (ग्रुप डी) की भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू को हटाया जा रहा है.

यह शुरुआत भर है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इससे आगे ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैसी नौकरियों में जहां कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, हाजिरजवाबी, तुरंत लेने वाले फैसलों जैसी व्यक्तिगत योग्यता की जरूरत नहीं होती है, उनमें से भी इंटरव्यू को हटाने पर विचार कर रहा है. यह पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन से पद ऐसे हो सकते हैं, जिनसे इंटरव्यू को समाप्त किया जा सकता है.

धीरे-धीरे ही सही, भ्रष्टाचार का खात्मा जरूरी है. हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी बिना सिफारिश के नौकरी पाया है, वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा लेकिन उम्मीद तो की ही जा सकती है. मेरिट के आधार पर आए साथी से किसी को कोई जलन वाली भावना भी नहीं होगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी. सरकारी नौकरी का क्रेज पहले से ही बहुत है, अब और बढ़ेगा, यह तो पक्का है.