राष्ट्र हितः खेती की सियासत तो समझो

आप आंकड़ों को कई तरीके से देख सकते हैं. आंकड़ों के बारे में एक पुरानी लेकिन आकर्षक कहावत यह है कि वे बिकिनी की तरह होते हैं जो दिलचस्प चीजों को उघाड़ देते हैं लेकिन बुनियादी चीजों को छुपा ले जाते हैं.

इस जुमले से काफी पुरानी परिभाषा हालांकि बेंजामिन डिजरायली की है जिन्होंने आंकड़ों को 'झूठ, घिनौने झूठ' से भी ज्यादा बुरा बताया है. इनमें से कोई भी परिभाषा हालांकि ऐसे गरीब देश में कृषि संबंधी आंकड़ों की व्याक्या पर लागू नहीं होती जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1,500 डॉलर की श्रेणी में आता है. इसकी वजह यह है कि इन आंकड़ों का वास्तव में मतलब समझने के लिए संख्याओं और ग्राफिक्स से इनका तर्जुमा सियासत में करना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देर से सही लेकिन यह बात समझ में आ गई है कि भारतीय राजनीति सबसे पहले किसान से ताल्लुक रखती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के जीडीपी में उसका योगदान आज 15 फीसदी से नीचे का है या सिर्फ 15 फीसदी है. भारतीय राजनीति के बारे में कुछ इतना सीधा नहीं है जितना उसका किसानों के साथ अंतर्निहित रिश्ता. आज जश्न मनाया जा रहा है कि भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 7.3 फीसदी की दर से बढ़ा है. 2015-16 के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमान 7.8 फीसदी है जबकि आरबीआइ का अनुमान 7.6 फीसदी है. भारत के पास सालाना वृद्धि दर के मामले में चीन को पीछे छोडऩे का पहला अवसर आ गया है. इसके बावजूद सरकार को कुछ चिंता है और बाजार भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जहां मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, एफडीआइ में इजाफा हो रहा है और ब्याज दरें गिर रही हैं, इसके बावजूद सबके चेहरे सपाट दिख रहे हैं. सिफर के पास पहुंच चुका विपक्ष अचानक ताजादम दिखने लगा है जबकि सरकार घिरी हुई जान पड़ रही है. राजनीति आखिर आर्थिक संकेतकों की नाफरमानी कैसे कर सकती है? इसका जवाब खेती में है, इस तथ्य में कि भारत भले ही अब एक कृषि चालित अर्थव्यवस्था नहीं रह जाएगा लेकिन यहां की सियासत अब भी खेती ही तय करती है. आइए, इसे समझने की कोशिश करते हैं.

पिछले साल जब भारत 7.3 फीसदी की दर से आगे बढ़ा, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 0.02 फीसदी पर रुकी रही और खाद्यान्न उत्पादन 5 फीसदी से ज्यादा नीचे गिर गया. उसके पहले के साल में कुल वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी और इस लिहाज से कृषि के खाते में आई 3.6 फीसदी वृद्धि दर को बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता. अगर आप 2012-13 में 1.5 फीसदी की वृद्धि दर को मिला लें, तो तीन साल में कृषि उत्पादन में वृद्धि की औसत दर 1.7 फीसदी निकल कर आएगी जो कि कुल राष्ट्रीय वृद्धि दर से तीन-चौथाई पीछे रह जाती है. यही वह अहम आंकड़ा है जो ग्रामीण बदहाली को दर्शाता है और मोदी के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही राजनीति को जटिल बनाता है.

उद्योग चालित वृद्धि का हर दम बाजा बजाने वालों के लिए यह भ्रामक स्थिति है. लेखक खुद को भी उसी श्रेणी में रखता है. सभी तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ही तरह भारत के जीडीपी में भी कृषि की हिस्सेदारी गिरी है जबकि सेवाओं और उत्पादन की बढ़ी है. ऐसा ही होना भी चाहिए. इससे क्या फर्क पड़ता है कि कृषि संकट में है, आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक मूल्यह्रास से बाहर निकालकर ज्यादा उत्पादक कामों में लगाना है. यहीं शहरीकरण और औद्योगीकरण की बात आती है. यह किसानों की जमीन के अधिग्रहण के लिए कानून को हल्का बनाने का अच्छा तर्क मुहैया करता है. मुझे सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि नए अधिग्रहण कानून का मैं तगड़ा समर्थक हूं.

अगर आपको यह खयाल आ जाए कि आप कृषि के आंकड़ों की बात कर रहे थे तो तस्वीर अचानक बदल जाती है. कृषि अर्थव्यवस्था और बाजार पर भारत के अग्रणी विद्वान और नई दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में इन्फोसिस चेयर के प्रोफेसर अशोक गुलाटी का अनुमान है कि भारत का 49 फीसदी कार्यबल खेतीबाड़ी के काम में लगा है. ग्रामीण परिवारों का औसत आकार बड़ा होता है, लिहाजा इसका अर्थ यह निकलता है कि कोई 55-60 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है. अब समीकरण को उलट दें: आधा कार्यबल जीडीपी के सातवें हिस्से को पैदा करता है और तकरीबन दो-तिहाई भारत इस पर निर्भर है. मोटे तौर पर इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे जितना औसतन कमाते हैं, एक किसान उसके चौथाई से भी कम कमाता है. अब आप अर्थव्यवस्था की कुल 6 फीसदी की वृद्धि दर के मुकाबले तीन साल में कृषि की 1.7 फीसदी की औसत वृद्धि दर को रखकर देखें. आपके समक्ष ग्रामीण बदहाली की समूची तस्वीर उभर आएगी.

भारतीय कृषि की मेरी समझ बनाने में मुझे मदद करने वाले अशोक गुलाटी कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दूसरे तमाम क्षेत्रों के योग के मुकाबले गरीबी को दो से तीन गुना ज्यादा तेजी से दूर करती है. 2008 की विश्व विकास रिपोर्ट की मानें तो चीन में कृषि वृद्धि और गरीबी कटौती का यह अनुपात साढ़े तीन गुना है और दक्षिण अमेरिका में यह 2.7 गुना है. जब आप राष्ट्रीय आय के सातवें हिस्से से भी कम पर गुजर कर रही आधी से ज्यादा आबादी को देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वास्तव में लोग गरीब हैं.

कृषि के महत्व पर अर्थशास्त्रियों के बीच मोटे तौर पर दो धाराएं हैं. एक की नुमाइंदगी मेरे पुराने दोस्त और शानदार स्तंभकार सुरजीत भल्ला करते हैं जो कृषि क्षेत्र में मूल्यह्रास पर इस तथ्य को गिनाते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी कालखंड में कृषि क्षेत्र 4 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर हासिल नहीं कर सका है. दूसरा धड़ा गुलाटी का है जो पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता. चीन में 1978 से 1984 के बीच इसकी दोगुनी दर कृषि में रही थी, जो आर्थिक सुधारों का आरंभिक दौर था.

यहां एक बढिय़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर चार फीसदी की औसत दर से पार जाना नामुमकिन है तो फिर भारत के कम से कम पांच राज्य पिछले एक दशक से ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? ये पांचों राज्य कई देशों से ज्यादा बड़े हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन पांचों राज्यों में बीजेपी मजबूत है जिनमें से तीन में तो तीसरी बार वही मुख्यमंत्री चुनकर आया है. दूसरे छोर पर देखें तो बिल्कुल हाशिए पर ऋणात्मक वृद्धि वाला सुस्त केरल लगातार सत्ताविरोध से जूझता रहा है. बीच में आने वाला महाराष्ट्र कांग्रेस-एनसीपी के राज से थक चुका है और 2 फीसदी के कांटे पर तने उत्तर प्रदेश को कृषि वृद्धि के मामले में आप सेकुलर दर वाला राज्य करार दे सकते हैं (पुरानी हिंदू विकास दर की तर्ज पर), जिसने किसी को भी पिछले एक दशक में दोबारा नहीं चुना है. उत्तर प्रदेश से कुछ बेहतर लेकिन सुस्त बिहार ने इस रुझान को 2010 में तोड़ दिया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के शुरुआती पांच वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर हुए सड़क निर्माण ने कुल वृद्धि को तेजी प्रदान की थी.

कृषि और राजनीति के रिश्ते पर मेरा केंद्रीय सिद्धांत इसी आधार पर निर्मित है. यही वजह है कि इसके साथ की तालिका एक औद्योगीकृत और शहरीकृत होते भारत में राजनैतिक किस्मत को आंकने का इतना जानलेवा नुस्खा है. जीडीपी में कृषि का हिस्सा भले ही 15 फीसदी से नीचे हो सकता है लेकिन जीडीपी के समतुल्य चुनाव और राजनीति में उसकी हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है.

मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी और मोदी, दोनों को ही यह बात समझ में आ चुकी है. यही कारण है कि राहुल का समूचा अभियान ग्रामीण संकट पर केंद्रित है और उसके साथ भूमि बिल को जोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय विमर्श को एक गति प्रदान कर दी है, जिसने मृतप्राय विपक्ष में दोबारा जान फूंकने का काम किया है. भारत में दो फसलें पहले ही खराब हो चुकी हैं और अगर सूखे की भविष्यवाणी सही निकलती है तो तीसरा का मुंह भी हम देख लेंगे. राहुल इसी हिसाब से खेल रहे हैं. यही वजह है कि लंबे समय बाद सबसे तेज सियासी शख्सियत के तौर पर उभरे मोदी भी अपनी पटरी बदल चुके हैं. सरकार की पहली सालगिरह पर आप उनके भाषणों और साक्षात्कारों पर एक नजर डालें. सारी बात ग्रामीण भारत, गरीबों और किसानों पर की गई हैं.

मथुरा में तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि पूंजीपति यानी धन्ना सेठ रोजगार नहीं दिलाते जबकि छोटा आदमी ऐसा कर देता है. इस साल कुल 7.3 फीसदी की वृद्धि दर और तीन साल में 6 फीसदी की औसत वृद्धि दर के मुकाबले 0.2 फीसदी की कृषि वृद्धि दर और तीन साल में 1.7 की औसत कृषि वृद्धि दर का आंकड़ा कहीं ज्यादा अपरिहार्य साबित हो रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम सियासी जीडीपी की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की नहीं.