बजट, जेटली, मिडिल क्लास और उम्मीदें...
अपने बजट भाषण में अरुण जेटली ने किसानों और छात्रों को तो खूब लुभाया है, बिटक्वाइन के खिलाफ कार्यवाही. साथ ही साथ इम्पोर्टेड मोबाइल महंगे.
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अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है. सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं. अब देखना ये है कि जनता को ये बजट कितना पसंद आया.
सेंसेक्स में आई 438 अंकों की भारी गिरावट...
12:46 PM: मोबाइल फोन्स में कस्टम ड्यूटी बढ़ी. इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स और टीवी महंगे होंगे. मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी की गई.
12:43 PM: 40 हजार रुपए तक का मेडिकल बिल टैक्स फ्री होगा..बुजुर्गों को एफडी आरडी में राहत, बैंक डिपोजिट से होने वाली आय पर छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई..लिस्टेड इक्विटी को टैक्स नेट में लाने का प्रस्ताव, 1 लाख से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा...
आयकर के दरों में कोई बदलाव नहीं #ModiNomics18 #Budget2018लाईव https://t.co/fOz5QPkk43 pic.twitter.com/jU6pIFR2pc
— आज तक (@aajtak) February 1, 2018
12:42 PM: नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया...जो कंपनियां फॉर्मर प्रोड्यूसिंग कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 5 साल के लिए सतप्रतिशत टैक्स की छूट. जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है...स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार रुपए की.इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
12:40 PM: सरकार का घाटा 5.59 लाख करोड़ रुपए...अप्रत्यक्ष करों में 18.7 फीसदी की बढ़ोत्तरी...डारेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी...इनकम टैक्स से 90 हजार करोड़ की कमाई हुई...
12:39 PM: पर्सनल टैक्स एक्जेम्पशन लिमिट में कोई बदलाव नहीं. सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 50 हजार तक का क्लेम कर सकते हैं. एमपी की सैलरी निर्धारित करने को लेकर नियम बनेगा, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था...
250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 25 फीसदी. शेयर बाजार में मिड कैप कंपनियों की चांदी. बड़ी कंपनियों को निराशा #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:35 PM: डायरेक्ट टैक्स में 12.6% की बढ़त हुई. 2017-18 में 19.25 लाख नए करदाता बने. 100 करोड़ टर्नओवर वाली कृषि कंपनियां टैक्स में नहीं. नोटबंदी से करीब 100 करोड़ ज्यादा टैक्स मिला.
12:30 PM: एमपी की सैलरी निर्धारित करने को लेकर नियम बनेगा, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था.सरकार का घाटा 5.59 लाख करोड़ रुपए.अप्रत्यक्ष करों में 18.7 फीसदी की बढ़ोत्तरी.डारेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी.इनकम टैक्स से 90 हजार करोड़ की कमाई हुई.नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया.जो कंपनियां फॉर्मर प्रोड्यूसिंग कंपनियों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें 5 साल के लिए सतप्रतिशत टैक्स की छूट. जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है.
राजकोषीय घाटे में जोरदार बढ़ोत्तरी. इस साल के लिए 3.5 फीसदी घाटे का अनुमान. अगले साल 3.3 फीसदी का लक्ष्य. 3.5 से 3.3 फीसदी पर लाना बहुत आसान नहीं होगा. शेयर बाजार के लिए नकारात्मक. #nifty #sensex गिरे #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:24 PM: उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन मिलेगा...राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलेगा...
सांसदों के लिए वेतन आयोग! हर पांच साल में अपने आप बढेंगी तनख्वा हें व भत्ते. नया कानून प्रस्तावित #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:21 PM: कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का विलय किया जाएगा..ओएनजीसी का विनेवेश किया जाएगा। 2017-18 में सबसे अधिक विनिवेश का प्रस्ताव था..उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्त होंगे..आरबीआई की पॉलिसी को बदला जाएगा, जिससे डिपोजिटरी एक्ट में संशोधन किया जाएगा...राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन दिया जाएगा...
विश्लेषण - समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति लागू करने के लिए एफसीआई की पूंजी बढ़ाई जा रही है. 2014 में सरकार एफसीआई का पुनर्गठन करना चाहती थी. शांता कुमार की अध्येक्षता में समिति भी बनी थी
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:19 PM: सशक्त सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी..2018 के लिए एक डिफेंस नीति बनाई जाएगी, जिससे सेनाओं को अधिक लाभ मिल सकेगा..सरकार ने 372 ऐसे बिजसने रिफॉर्म मेजर हैं, जिन्हें एक मिशन की तरह पूरा किया जाएगा..
सरकारी जनरल इंश्योेरेंस कंपनियों का विलय होगा. नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाली है #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:21 PM: कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का विलय किया जाएगा..ओएनजीसी का विनेवेश किया जाएगा। 2017-18 में सबसे अधिक विनिवेश का प्रस्ताव था..उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्त होंगे..आरबीआई की पॉलिसी को बदला जाएगा, जिससे डिपोजिटरी एक्ट में संशोधन किया जाएगा...राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन दिया जाएगा...
विश्लेषण - समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति लागू करने के लिए एफसीआई की पूंजी बढ़ाई जा रही है. 2014 में सरकार एफसीआई का पुनर्गठन करना चाहती थी. शांता कुमार की अध्येक्षता में समिति भी बनी थी
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12:19 PM: सशक्त सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी जाएगी..2018 के लिए एक डिफेंस नीति बनाई जाएगी, जिससे सेनाओं को अधिक लाभ मिल सकेगा..सरकार ने 372 ऐसे बिजसने रिफॉर्म मेजर हैं, जिन्हें एक मिशन की तरह पूरा किया जाएगा..
सरकारी जनरल इंश्योेरेंस कंपनियों का विलय होगा. नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाली है #Budget2018
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12:10 PM: नई तकनीक देने के संबंध में स्वदेशी स्तर पर 5जी की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जो चेन्नई से शुरू भी हो चुकी है.
बुनियादी ढांचा - बड़ी घोषणायें पिछले साल के बजट का बाद हो चुकी थीं. रेलवे में पूंजी खर्च में शायद कटौती हुई नजर आती है #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:09 PM:1 लाख ग्राम पंचायतों को और मजबूत किया जाएगा. 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड, 5 लाख वाईफाई स्लॉट दिए जाएंगे, 5000 करोंड़ रुपए का आवंटन..
बजट अभी तक - आखिरी बजट में सरकार ने कई नई मंजिलें निर्धारित की हैं. चुनावी साल में हेल्थ बीमा, शिक्षा बुनियादी ढांचा, लघु उद्योग प्रोत्साहन का क्रियान्वयन मुश्किल होगा. हेल्थ बीमा पहले बजट में लाई जा सकती थी #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:08 PM: 900 से भी ज्यादा हवाई जहाज खरीदे जाएंगे...3डी प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं मेक इन इंडिया के तहत शुरू की जाएंगी..
शेयर बाजार की निगाह से - हेल्थ बीमा स्कीैम का फायदा सरकारी बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों को, खेती की घोषणायें ट्रैक्टर, खाद्य प्रसंस्करण के लिए कंपनियों फायदे की #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
12:05 PM: एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 120 एयरपोर्ट है, जिसे 5 गुना तक बढ़ाया जाएगा.
12:01 PM: मुंबई लोकल के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का बजट..40 हजार करोड़ खर्च करके एलिवेटेड कोरिडोर बनेगा..मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की नींव रखी जा चुकी है..उड़ान पहल से देश के अधिक से अधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मुहैया की जाएगी.. छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे..
12:00 PM: रेल पर 1.48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, नई तकनीक ला रहे हैं, बड़े रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लगेंगे, सभी ट्रेनों में सीसीटीवी, वाईफाई की सुविधा दी जाएगी.
जानिए देश की आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए सरकार क्या करेगी. #Budget2018 #ModiNomics18 @arunjaitleyलाईव https://t.co/fOz5QPkk43 pic.twitter.com/VuvLUOyjIr
— आज तक (@aajtak) February 1, 2018
11:43 AM: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा. इसके लिए केवल 12 रुपए प्रति माह वो लोग देते हैं.
11:43 AM: बायो एग्रो रिसोर्सेस पर आधारित एक योजना होगी जिससे गोबर से बायोगैस को बनाया जा सके.
11:40 AM: टीबी सबसे ज्यादा लोगों की जान लेता है और मेरी सरकार ने ये फैसला किया है कि इसके लिए आवंटन को और बढ़ाया जाएगा. हर परिवार को 500 रुपए मिलेंगे. साथ ही हेल्थ केयर की शिक्षा अच्छी दी जाए इसके लिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ये सुनिष्चिट किया जाएगा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो.
विश्लेषण- नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अगर पूरे देश में लागू हुई तो क्लेम्स का अनुमानित आकार 2.5 खरब रुपये तक हो सकता है. बजट में इसके लिए कितना धन दिया गया है इसे देखना होगा #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:39 AM: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अधीन गरीबों को केवल 30 हजार रुपए इलाज के लिए दिए जाते हैं. अब सरकार ने ये सुनिष्चित किया है कि एक नैशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन शुरू हो जिसमें 10 करोड़ परिवार यानि 50 करोड़ लाभकारी लोग होंगे. इसके तहत लगभग 5 लाख रुपए प्रति परिवार के आधार पर लोगों को पैसे मिल सकें. ये प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए होगी.
विश्लेषण - मोदीकेयर पर उत्साहित होने से पहले पिछली प्रधानमंत्री Health बीमा योजना का प्रदर्शन याद रखिये. सरकारी इलाज बीमा योजनाओं का प्रदर्शन बुरी तरह खराब रहा है. इस स्की्म से तात्कांलिक फायदा निजी अस्पतालों को होगा #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
यह रही #मोदीकेयर- ओबामाकेयर जैसी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 50 करोड़ लोगों- पांच लाख रुपये का इलाज कवरेज- विस्तृत ब्योरे का इंतजार रहेगा. शुरुआती तौर पर यह बीमा स्कीम लगती है #Budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:38 AM: विशेष तौर पर ये सुनिष्चित करने की जरूरत है कि लोगों को दवाइयां मुफ्त मिल सकें.
11:37 AM: हेल्थ सेक्टर के बारे में बात... केवल स्वस्थ्य भारत ही समृद्ध भारत हो सकता है. इसलिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम आया है. इसके लिए हेल्थ के लिए प्राइमरी सेकंड्री सिस्टम और हेल्थ पॉलिसी को मिशन के रूप में अपना रहे हैं.
11:35 AM: 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करने का इरादा है.
11:33 AM: स्वास्थ, शिक्षा और सोशल प्रोटेक्शन के लिए गरीबों के लिए सरकार ने एक व्यापक प्रोग्राम तैयार किया है ताकि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको विषेश सहायता मिले. अब हमने जो कोशिश की है उसके हिसाब से 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा. ये वो हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. अब अध्यापकों के लिए खास ट्रेनिंग होगी और तकनीक में और विकास करने की जरूरत है. डिजिटल पोर्टल दीक्षांत टीचर्स के लिए बनाया है. अब 2022 तक हर ब्लॉक को 50% जनजातीय बच्चों को एकलव्य योजना के तहत नए स्कूल खोले जाएंगे और वहां की स्थानीय व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा.
विश्लेषण - शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए नया कार्यक्रम लेकिन वित्त मंत्री ने बजट नहीं बताया. लगता है कि शिक्षा के बजट में बड़ी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:32 AM: 51 लाख नए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनेंगे.
सस्ते मकान के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत नया फंड बनेगा लेकिन वित्त्त मंत्री उसका आकार नहीं बताया ? #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:32 AM: 14.34 लाख करोड़ रुपए 2018-19 में सिर्फ लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए सरकार खर्च करेगी.
11:29 AM: शहरी क्षेत्रों में 37 लाख नए घरों के लिए बजट.
विश्लेषण- ग्रामीण विकास व बुनियादी ढांचा स्कीमों की नई पैकेजिंग - सड़क, शौचालय, बिजली को ग्रामीण रोजगार से जोड़ा - ग्रामीण बजट से रोजगार बढ़ने दावा #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:29 AM: अगले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है.
11:28 AM: चार करोड़ घरों को बिना किसी शुल्क के बिजली से जोड़ा जा रहा है. इसके लिए चार हजार करोड़ आवंटित किए जा रहे हैं. ये प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत होगा.
11:27 AM: अब सरकार ऊज्वला योजना के तहत आठ करोड़ महिलाओं को गैस देगी.
11:25 AM: वायुप्रदूषण जहां दिल्ली और आस-पास के लिए समस्या है उसके लिए खास स्कीम शुरू की गई है.
11:24 AM: सौर्य ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, इसलिए आवष्यक कदम उठाए जा सकें. क्लस्टर मॉडल में बहुत फायदा होगा. फिशरी, एनिमल हसबेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उसके लिए 10 हज़ार करोड़ रुपए आवंटित कर दी गई है.
11:23 AM: गरीबों के लिए मुफ्त डायलेसिस सुविधा. बांस ग्रीन गोल्ड कहलाता है और ये हमने सोचा है कि 1290 करोड़ रुपए बैंबू सेक्टर के लिए आवंटित किए हैं.
11:22 AM: फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 8% प्रति साल के हिसाब से बढ़ रहा है. किसानों के लिए MSP (मिनिमम सेलिंग प्राइस) बढ़ाया.500 करोड़ रुपए किसानों के लिए आवंटित किए हैं. 1400 करोड़ रुपए कृषि संसाधन योजना के लिए.
फूड प्रोसिंसिग उद्योग के लिए अच्छी घोषणा- बागवानी में उद्योग की तर्ज पर क्लस्टर विकसित करने की योजना. बिहार हिमाचल प्रदेश, उत्ततराखंड, उत्तयरपूर्व को फायदा होगा #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
विश्लेषण- फसल समर्थन मूल्य बढेंगे- महंगाई से सावधान - सभी फसलों पर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का नीतिगत फैसला. ध्यान रहे कि 2014 में भाजपा सरकार ने ऊंचे समर्थन मूल्य को महंगाई बढ़ाने वाला माना था. केंद्र राज्य सरकारों के बजट पर बोझ बढ़ना तय #budget2018
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:13 AM: कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उनकी लागत से 50 प्रतिशत अधिक यानि लागत से डेढ़ गुना ज्यादा दाम मिले. सरकार ने ऐसा फैसला लिया है. ये ऐतिहासिक निणर्य किसान भाइयों की आय दोगुनी होगी.
विश्लेषण - फसल समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करने का फैसला इस बात पर निर्भर होगा कि सरकार फसल की लागत की गणना कैसे करती है. खेती की लागत को लेकर नई बहस शुरु होने के आसार हैं
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
बजट खेती - इस साल के बजट 21 लाख करोड़ रुपये के बजट में खेती को मिले थे केवल 56000 करोड़ रुपये. दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर का खर्च केवल एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और उर्वरक पर दो लाख करोड़ रुपये का खर्च
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:11 AM: हमारा जोर ईज ऑफ लिविंग पर रहेगा.
11:09 AM: भाजपा सरकार देश के आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है.
11:07 AM: बाजार में नकदी कम हुई है. जीएसटी आने के बाद संग्रह में बढ़त हुई है. इस बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर विशेष रूप से बल दिया है. अब ये सोचा जा रहा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो वो शिक्षा के लिए बेहतर हो.
फॉमर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन को इनकम टैक्स रियायत भी मिलेंगी
— anshuman tiwari (@anshuman1tiwari) February 1, 2018
11:05 AM: भाजपा सरकार के पहले तीन साल में 7.5% ग्रोथ हुई है. भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है जो दुनिया में सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
11:05 AM: वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच शुरू की...
वित्त मंत्री: एक समय था जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था आज हमारे नागरिक इमानदारी का जीवन जी रहे हैं.
11:03 AM: वित्त मंत्री भाषण देने के लिए तैयार..
11:00 AM: संसद की कार्यवाही शुरू...
10:50 AM: सस्ते-महंगे के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, जीएसटी का मतलब ये है कि बजट में सिर्फ पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टैक्स में बदलाव हो सकता है. इसके अलावा, किसी में नहीं.
10:48 AM: बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.
The CEA (Dr Arvind Subramaniam) has given his diagnosis. Let's see whether the patient (the government in charge of the economy) is still in denial or it will take corrective action.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 1, 2018
Today at #BudgetSession in Parliament..#Budget2018 #TSDcomics pic.twitter.com/8nNFq8HQNF — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 1, 2018
Everyone to Arun Jaitley after #Budget2018 : pic.twitter.com/uIE1ddfRjY — Manish Waghela (@iManishWaghela) February 1, 2018
Today is #Budget2018 day in #Parliament as @arunjaitley ji presents his budget. I just finshd 2 days readng #EconomicSurvey2018 n its best survey produced thus far by @narendramodi govt ! The data on #GST proves tht its already mkng a big impct on expansion of tax base! pic.twitter.com/LzmttVucpC — Rajeev Chandrasekhar (@rajeev_mp) February 1, 2018
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