Coronavirus relief package: राहत के साथ निर्मला सीतारमण के सामने सवालों का पैकेज

पीएम मोदी (PM Modi) के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया है. संभावित खतरों से निपटने के लिए लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. ऐसे में जिस संकट का अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था वो हमारे सामने हैं. कोरोना वायरस का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था (Economy) पर पड़ रहा है. माना जा रहा है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले तीन महीनों में देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो जाएगी. इस बीच केंद्र सरकार ने इकॉनमी के मद्देनजर कोरोना वायरस से उपजी परेशानियों से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत देश को 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज (Coronavirus Relief Package) दिया है. जानकारी खुद देश की वित्तमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दी है और कहा है कि इस मुश्किल समय में देश की सरकार जनता के साथ खड़ी है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी देशवासी को इस दौरान कोई समस्या न हो.

मुश्किल वक़्त में निर्मला सीतारमण के जरिये केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है

आइये जानें कि केंद्र सरकार ने इस दौरान देश की जनता को क्या क्या सौगात दी है.

वित्त मंत्री के अनुसार कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं. निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा. इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा. इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है.

इस मुहीम में सरकार उन लोगों के साथ भी है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. वित्त मंत्री सीतारमण के मुताबिक जो कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ये इस बात की भी जानकारी दी है कि 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपये की किस्त डाल दी जाएगी.ये किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. बता दें कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आने वाले वर्कर्स की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है. ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है. इसका फायदा 5 करोड़ परिवार को होने की उम्मीद है.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा.

सरकार महिलाओं के लिए भी फिक्रमंद है. देश की वित्तमंत्री के अनुसार करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. ये रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे.

वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा.

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन के निकालने की सुविधा दी जाएगी. 100 तक कर्मचारियों वाले संगठन जिनके 90 फीसदी का हिस्सा 15 हजार से कम वेतन वाले हों. 80 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा मिलेगा.

राहत पैकेज के साथ ही सवालों का पैकेज भी

सरकार ने इस मुश्किल समय में राहत पैकेज की घोषणा तो की मगर कुछ सवाल भी है जो सरकार की इस पहल के बाद सामने आ रहे हैं. आइये लगे हाथ उन सवालों पर भी नजर डाल ली जाए.

जिन गरीबों का बैंक में अकाउंट नहीं है, उन तक सरकार का पैसा कैसे पहुंचेगा?

सरकार एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए कहां से लाएगी, और इसका सरकार के खजाने और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा?

जिन मजदूरों और कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, या जिन्हें अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया गया है, उनका क्या?

वे छोटे औेर मध्यम उद्योग, जिनका कारोबार बंद हो गया है, उन उद्योगों औेर उनके कर्मचारियों के बारे में कोई घोषणा क्यों नहीं की गई?

कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन और टूरिज्म जैसे बड़े संगठित क्षेत्र के लिए क्या कोई अलग से आर्थिक पैकेज आएगा?

सरकार के इस फैसले का फायदा लोगों को कितना मिलता है इसका जवाब वक़्त देगा मगर एक मुश्किल वक़्त में जिस हिसाब से सरकार ने फैसला लिया उसकी विपक्ष तक ने तारीफ की है और इसे सही समय पर लिया गया एक सही फैसला माना है.

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