एक पत्रकार के खत का सीएम ने दिया है जवाब...

पत्रकार राजदीप सरदेसाई का पत्र- 

प्रिय देवेंद्र जी 

यह खत वैसे तो अगले महीने आपकी सरकार के एक साल पूरा करने के लिए एक बधाई भरा प्राइवेट मेल होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र में हाल में हुई घटनाओं के कारण कोई भी उत्सव मनाने की जगह आत्मनिरीक्षण करने और एक जोरदार सार्वजनिक बहस शुरू करने की जरूरत है. 

मैंने आपको पहली बार 2010 में आदर्श जमीन घोटाले पर एक टेलिविजन बहस के दौरान देखा था. मैं भ्रष्टाचार पर आपकी बहस के कौशल और सख्त और बिना समझौतेवाला स्टैंड लेने से प्रभावित हुआ था. यही कारण है कि जब पिछले साल आप मुख्यमंत्री बने तो मैंने इसे एक सकारात्मक संकेत की तरह देखा. एक ऐसा राज्य जहां का राजनीतिक वर्ग भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीति का प्रतीक बन गया है, आप कुछ अलग करने की उम्मीद बनकर उभरे. विचारों और ऊर्जा से लबरेज एक 44 साल के मुख्यमंत्री के उभार ने राज्य की राजनीति में स्वागतयोग्य पीढ़ियों के बदलाव की उम्मीद जगाई. निराशाजनक बात है कि एक साल पहले, आपके मुख्यमंत्री बनने पर जिस उत्साह के साथ स्वागत किया गया था उसकी तुलना बढ़ती हुई सनक के साथ की जा रही है.  

अपनी सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए तीन निर्णयों का उदाहरण लीजिए. पहला, मुबंई में चार दिनों के लिए मीट बैन करने की अविवेकी सलाह. हां, जैन पर्यूषण त्योहार के दौरान मीट की ब्रिकी पर बैन की इसी तरह की कोशिशें अतीत में आपके पूर्ववर्ती कर चुके थे लेकिन आपकी सरकार ने इस बैन का दायरा मुंबई के उपनगर मीरा-भयंदर के बाहर फैलाने की कोशिश की. लोगों के दबाव के बाद आपको बैन की अवधि घटाकर दो दिन करनी पड़ी लेकिन इस प्रक्रिया ने आपको लोगों की आलोचना के केंद्र में ला खड़ा किया.

पहले, बीफ बैन, अब मीट पर बैनः गुड गवर्नेंस को फूड गवर्नेंस के साथ भ्रमित क्यों करना? महाराष्ट्र में ब्राह्माणों का केवल एक छोटा सा तबका ही पूरी तरह शाकाहारी है. आपकी सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एमएनएस ने अपनी प्रतिक्रिया में इस बात की पु्ष्टि की है कि महाराष्ट्र की बड़ी आबादी मांसाहारी है. इसलिए शुरुआत से ही यह निर्णय अभिशप्त था और यह निजी स्वतंत्रता को तवज्जो देने वाले बढ़ते हुए शहरी मध्यमवर्ग को आपसे दूर ही करेगा. 

मैं जानता हूं कि आप स्वंयसेवक हैं और अपनी जड़ें नागपुर से होने पर आपको गर्व है, और आपके परिवार का आरएसएस के साथ एक पुराना रिश्ता रहा है. लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र के लोगों ने आपको आरएसएस का सांस्कृतिक एजेंडा लागू करने के लिए वोट नहीं दिया था. जिसमें भारतीय संस्कृति के नाम पर आपके किचेन में क्या पकाए जाए इसको लेकर जबरन निर्देश जारी करने की कोशिश हो. 

दूसरा निर्णय जो चिंता का कारण बना, वह है मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का अचानक ट्रांसफर, जबकि उनके तय प्रमोशन में एक महीने से भी कम समय बचा था. राकेश मारिया का ट्रांसफर हाईप्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की जांच के दौरान किया गया, जोकि इसे और संदेहास्पद बना देता है. हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि क्या किसी पुलिस कमिश्नर को एक मर्डर मिस्ट्री में इस तरह निजी रुचि लेनी चाहिए, लेकिन बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के एक चर्चित ऑफिसर को हटाने से पुलिसबलों को एक गलत संदेश दिया गया. 

इससे भी खराब बात, मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाने पर एक बार फिर आपकी सरकार ने पलटी मारते हुए कहा कि मारिया डीजी, होमगार्ड्स की अपनी नई पोस्ट के बावजूद जांच का काम जारी रखेंगे. तो, पहले आप एक अधिकारी को सीढ़ियों से धक्का मारते हैं, उसकी जगह उसका उत्तराधिकारी बिठाते हैं (जोकि निस्संदेह एक बेहतरीन अधिकारी है), और इसके बाद दोहरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकारों द्वारा बनाए गए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री के कारण मुंबई पुलिस की साख दांव पर लग गई थी, और अब आपने ऐसे संकेत देकर उन्हें हतोत्साहित करने का काम किया है. 

आपकी सरकार द्वारा लिया गया तीसरा हैरान करने वाला निर्णय है, राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी करते समय पुलिस द्वारा फॉलो किए जाने वाले दिशानिर्देश के बारे में जारी किया गया हालिया सर्कुलर. सर्कुलर के मुताबिक, 'उन शब्दों, संकेतों या प्रस्तुतियों को राजद्रोह माना जाएगा अगर वे उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिसे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दिखाया गया है.' क्या हम तर्कपूर्ण सरकारी विरोध को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के साथ भ्रमित कर रहे हैं? विडंबना यह है कि आप पिछली महाराष्ट्र सरकार द्वारा आईटी ऐक्ट के सेक्शन 66A के गलत प्रयोग की सबसे ज्यादा आलोचना करने वालों में से एक थे, जिससे फेसबुक पर 'आपत्तिजनक' पोस्ट के कारण गिरफ्तारियां हुई थीं. 

इन विवादों ने उन मुद्दों को दबा दिया है जोकि इस समय आपकी सरकार का एकमात्र एजेंड होनी चाहिए थीः राज्य के बड़े हिस्से में कृषि संकट समाप्त करना. पहले, विदर्भ और अब मराठवाड़ा में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं. फसलों के बर्बाद होने के कारण इस साल जनवरी से अब तक 600 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. पीने के पानी की अनुपलब्धता का फायदा टैंकर माफिया उठा रहे हैं. यहां तक कि किसान अपने बूढ़े जानवरों तक को भी अविवेकी बीफ बैन के कारण बेच नहीं सकते हैं. 

पिछले हफ्ते सूखे पर एक टेलिविजन प्रोग्राम के दौरान मैंने अभिनेता नाना पाटेकर से उनकी भावनाएं प्रकट करने को कहा. नाना ने हाल ही में 100 से ज्यादा किसानों की विधवाओँ को चेक दिए हैं, आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा कि त्रासदी के पैमाने को देखकर वह हिल गए हैं. अफसोस की बात है, सरकारी तंत्र ने उतनी तेजी से काम नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था. मुझे पता है कि आपने सूखा प्रभावित जिलों के लिए बड़े पैमाने पर बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं लेकिन इस समय इससे कहीं ज्यादा किए जाने की जरूरत है. 

पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए हैं लेकिन इस दौरान कुल सिंचाई क्षेत्रों में इनमें से महज 0.1 फीसदी का ही उपयोग किया गया है. सिंचाई परियोजनाओं की असफलता एक घोटाले का हिस्सा है और अपने चुनाव प्रचार में आपने इसके दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया था. लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है. 

हमारे प्रधानमंत्री की तरह ही आप भी पिछले साल भ्रमणशील रहे हैं: पूरी दुनिया की कई यात्राएं कीं. क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि अगले कुछ महीने आप महाराष्ट्र में किसानों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए बिताएं. मेरे प्लेट में खाने की या शीना मर्डर केस में क्या होता है इसकी चिंता मत कीजिए, किसानों की पीड़ा से आपके रातों की नींद उड़ जानी चाहिए. 

पोस्ट स्किप्टः आपकी सरकार की अव्यवस्थित प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि टैबलॉइड मीडिया का एक वर्ग भी बराबर का दोषी है. एक घिनौनी मर्डर स्टोरी प्राइम टाइम न्यूज का प्रमुख केंद्र बन गई. किसान की मौत नोटिस भी नहीं की जाती.