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सियासत
| 6-मिनट में पढ़ें
रमेश सर्राफ धमोरा
@ramesh.sarraf.9
राजस्थान में गेम चेंजर होगी चुनावों से पहले गहलोत सरकार की योजनाएं...
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने अंतिम बजट को पेश करने की तैयारी में हैं और अपनी घोषणाओं को लेकर कॉन्फिडेंट हैं भाजपा के पास गहलोत की योजनाओं को काउंटर करने का कोई खास मुद्दा नहीं है. भाजपा नहीं चाहती है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो. संसद में भाजपा के नेता इसको लेकर बयान दे चुके हैं.
सियासत
| बड़ा आर्टिकल
निधिकान्त पाण्डेय
@1nidhikant
चुनाव से पहले दलों का मुफ्त का 'रेवड़ी कल्चर' दीमक है, जो देश को चाट डालेगा!
चुनाव के दौरान फ्री की चीजें या सुविधाएं देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. वोट लुभावन वादे और मतदाताओं को, जनता को मुफ्त सर्विस या चीजें देना ‘रेवड़ी बांटना’ कहलाता है और इस ‘रेवड़ी कल्चर’ के मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में उठाया है याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने.
सियासत
| 6-मिनट में पढ़ें
अभिनव राजवंश
@abhinaw.rajwansh
अग्निपथ योजना मोदी सरकार के 'ख़राब पब्लिक कम्युनिकेशन' का एक और नमूना है!
नरेंद्र मोदी की सरकार में सामूहिक फैसले करने की परम्परा के बदले कुछ नेता मंत्री ही महत्वपूर्ण फैसले में शामिल होते हैं जिस कारण कई नेता, मंत्री में जानकारी का अभाव भी साफ़ तौर पर दिखता है. अब कारण चाहे जो भी हो मगर आगे से मोदी सरकार को यह जरूर ध्यान रखना होगा कि ऐसे किसी भी योजना में जिसमें विवाद की संभावना हो उसमें सरकार अपनी बात बेहतर ढंग से आम लोगों के बीच में रखे.
सियासत
| 3-मिनट में पढ़ें
नवेद शिकोह
@naved.shikoh
UP Elections 2022: गाय मां और किसान भाई दोनों की खुशहाली का 'अरमान' सपा का मास्टरस्ट्रोक!
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध क्षेत्र के किसानों को सपा आश्वस्त करना चाहती है कि उनकी सरकार आई तो फसलों की सुरक्षा के लिए गौवंश के लिए प्रर्याप्त गोशालाओं और उनके लिए मुफ्त चारे का इंतेज़ाम करेगी. ताकि लावारिस आवारा छुट्टा जानवरों के झुंड फसलों को बर्बाद न करें.
सियासत
| 3-मिनट में पढ़ें
नरेन्द्र कुमार
मोदी के तीन साल, जनता के तीन बड़े सवाल
नरेंद्र मोदी की सरकार को तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और लोग आज भी मोदी द्वारा किये वादे भूले नहीं. क्या मोदी सरकार जनता के इन 3 सवालों के जवाब दे पाएगी.
सियासत
| 4-मिनट में पढ़ें
अभिनव राजवंश
@abhinaw.rajwansh
केजरीवाल सरकार के दो साल: थोड़ा है, बहुत की जरूरत है
केजरीवाल सरकार अपने दो साल पूरे कर चुकी है तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि जिन वादों इरादों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, उन वादों को 2 सालों में कितने दूर तक ला सकी है.
सियासत
| 7-मिनट में पढ़ें
शिवानन्द द्विवेदी
@shiva.sahar
उत्तर प्रदेश की बदहाली की जवाबदेही किसकी ?
अगर 2012 के चुनावों में सपा के घोषणा पत्र का आज पांच साल बाद मूल्यांकन करें तो लगता है मानो सपा ने 2012 के घोषणा पत्र को ही एकबार फिर 2017 के चुनाव में रख दिया हो.
सियासत
| 4-मिनट में पढ़ें
बिलाल एम जाफ़री
@bilal.jafri.7
मैं रोमियो तो नहीं हूं, लेकिन स्क्वाड से डरता हूं
देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी उन लोगों को इस महान कृत्य के लिए नियुक्त करेगी जो अब तक मुफ्त में कल्चर की रखवाली कर रहे थे या फिर इस नियुक्ति के लिए नए रंगरूट भर्ती करे जाएंगे.
सियासत
| 3-मिनट में पढ़ें
रीमा पाराशर
@reema.parashar.315
बिना तैयारी की घोषणा और फिर शर्मिंदगी भरे यूटर्न
8 नवम्बर के बाद से वित्त मंत्रालय और आरबीआई नोटबंदी को लेकर 54 बार घोषणाएं कर चुका है. रोजाना समीक्षा बैठक हो रही है और उसके आधार पर फिर एक और घोषणा.